गुजरात/देहरादून : अमित शाह की अध्यक्षता में गुजरात में आयोजित सहकारिता मंत्रियों की उच्चस्तरीय मंथन बैठक में उत्तराखंड सरकार की नवाचारी योजनाओं की जमकर सराहना हुई। बैठक में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, मिलेट्स मिशन योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना को मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने पर भी विचार किया गया।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर आयोजित इस बैठक में ग्रामीण विकास, किसानों की आय वृद्धि, पशुधन अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण आजीविका और पोषण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक मंथन हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे सभी राज्यों ने सराहा।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना
डाॅ. रावत ने बताया कि इस योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों, काश्तकारों, युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 11,71,810 किसानों और 6,597 अन्य लाभार्थियों को 7,284.76 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना
ग्रामीण महिलाओं के श्रमभार में कमी लाने और पशुधन के लिए किफायती व उच्च गुणवत्ता वाला साइलेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। एमपैक्स के माध्यम से अब तक 28,605 लाभार्थियों को रियायती दर पर साइलेज उपलब्ध कराया गया है, जिससे एमपैक्स को लगभग 161.07 लाख रुपये का लाभ हुआ है।
मिलेट्स मिशन योजना
राज्य में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मिलेट (मोटा अनाज) की खेती और खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 7,457 किसानों से बढ़कर 11,153 किसानों से 53,860 कुंतल मिलेट की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है और किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
डाॅ. रावत ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में अपनाने की बात कही। उन्होंने रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चम्पावत जिलों में जिला सहकारी बैंकों के संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की मांग भी रखी।
बैठक में भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी, शंकरभाई चौधरी, कृष्ण पाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल सहित देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री उपस्थित रहे।
डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है, तथा राज्य की योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा प्रदान कर सकती हैं।
The post सहकारिता के सहारे ‘विकसित भारत 2047’, गुजरात से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यों को रोडमैप first appeared on doonvoice.
